राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ले आज एक विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०८२ सालको भदौमा भएको 'Gen Z' आन्दोलन र सो क्रममा भएका घटनाहरूको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। डा. लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको यो १,००० पाना लामो प्रतिवेदनले नेपालको राजनीति र सुरक्षा निकायमा ठूलो हलचल ल्याइदिएको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन सरकारका प्रमुख नेतृत्वकर्ताहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्नुका साथै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जेलमुक्त प्रकरणलाई लिएर गम्भीर निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनका मुख्य ४ आकर्षक र संवेदनशील बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
१. शीर्ष नेताहरू 'मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता' को सूचीमा
आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै आयोगको पूर्ण बैठकले तत्कालीन सरकारका शीर्ष नेतृत्वलाई दोषी देखाएको छ। प्रतिवेदनले निम्नलिखित व्यक्तिहरूलाई 'मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता' को रूपमा नामकरण गर्दै कानुनी कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ:
- केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)
- रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री)
- पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (तत्कालीन सञ्चार मन्त्री)
२. रवि लामिछानेको जेलमुक्त प्रकरण 'आपराधिक कसूर'
प्रतिवेदनको अध्याय १५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने नख्खु जेलबाट बाहिर निस्किएको घटनाको कानुनी व्याख्या गरिएको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा निकै कडा टिप्पणी र सिफारिस गरेको छ:
- आयोगले यस घटनालाई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिम 'आपराधिक कसूर' ठहर गरेको छ।
- घटनामा संलग्नता र सहयोग गरेको आरोपमा नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी तथा सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाल माथि कडा अनुसन्धान र कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
- अनुसन्धानका क्रममा जेलर जोशीले डर र धम्कीका कारण दबाबमा परेर पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बयान दिएका छन् भने लामिछानेले जेलरकै आग्रहमा आफू बाहिर निस्किएको दाबी गरेका छन्, जसलाई आयोगले विरोधाभासपूर्ण मानेको छ।
३. देशव्यापी सुरक्षा संकट र त्रासको वातावरण
सोही आन्दोलन र जेल तोडफोडका घटनाका कारण देशले ठूलो क्षति र सुरक्षा चुनौती भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले समाजमा पारेको दीर्घकालीन असरबारे प्रतिवेदन बोल्छ:
- आन्दोलन र त्यसपछिका घटनामा १० जना बालबालिका तथा कैदीहरूको मृत्यु भएको थियो।
- देशभरका कारागारबाट १३,५८५ कैदी र बाल सुधार गृहबाट ९७४ बालबालिका फरार भएका थिए।
- भागेका कतिपय कैदीहरू अझै समाजमा लुकिछिपी बसेका र पुनः अपराधमा संलग्न भएका कारण नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको र समाजमा त्रास फैलिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
४. नयाँ अवधारणा: राजनीतिक व्यक्ति पनि जवाफदेही हुनुपर्ने
आयोगले अबको आधुनिक मानव अधिकारको सिद्धान्त अनुसार सरकार मात्र नभई निजी संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नागरिकको अधिकार रक्षा र कानुन पालनाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। सोही नयाँ अवधारणाकै आधारमा रवि लामिछाने र कारागार प्रशासन दुवैलाई दोषी ठहर गरिएको हो।
सम्पादकीय नोट: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले आगामी दिनमा नेपालको राजनीति र कानुनी परिदृश्यमा कस्तो मोड लिनेछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यस घटनासँग जोडिएका थप अपडेटहरूका लागि हाम्रो साइट PKD Official हेर्दै गर्नुहोला।
0 Comments