राहदानी ठेक्का अनियमितता: पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापन ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले सोमबार अनुसन्धान सम्पन्न गरी अभियोगपत्रसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। विशेष अदालत स्रोतका अनुसार यस बहुचर्चित प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणासहित कुल १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
महानिर्देशकसहित ७ जना अदालतमा उपस्थित
अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी 'मुल्हबाउर'का नेपाली प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहित ७ जनालाई अभियोगपत्रका साथ अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
अख्तियारको विस्तृत अनुसन्धानबाट राहदानी छपाइ प्रकरणमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
- विवादित रकम: करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिनामिनाको निष्कर्ष।
- मुख्य प्रतिवादी: पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जना।
- ठेक्का पाएका कम्पनी: जर्मन कम्पनीहरू मुल्हबाउर (१ अर्ब ५५ करोड) र भेरिडोस (६ अर्ब ५५ करोड)।
- वर्तमान अवस्था: सम्झौता भए पनि राहदानी छपाइको काम अझै सुरु भएको छैन।
के थियो प्रकरण?
राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा ५ वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी (E-Passport) आपूर्ति तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (Global Tender) आह्वान गरेको थियो।
त्यसक्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्। सोही दिन विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी सम्मिलित उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार, तत्कालीन मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन र मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई आर्थिक लाभ पुग्ने गरी ठेक्का स्वीकृत गरिएको दाबी गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको उल्लङ्घन
विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरू 'भेरिडोस' र 'मुल्हबाउर'ले प्राप्त गरेका थिए। जसमध्ये मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए।
जर्मन कम्पनी भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्। सम्झौता भए तापनि हालसम्म राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम भने सुरु हुन सकेको छैन।
यस ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली ठाडो उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि लेखी पठाएको थियो। सेटिङका कारण फ्रान्सेली (फ्रेन्च) कम्पनी 'आइडिमिया'लाई प्रक्रियाबाट बाहिर पारिएको विषयलाई समेत अख्तियारले अनुसन्धानको मुख्य दायरामा राखेको थियो।
0 Comments