लिपुलेक विवाद: भारत र चीनको कदम र नेपालको अबको बाटो

नेपालको उत्तर-पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि सीमा विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा भारत र चीनले नेपालको सहमति बिना त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण र व्यापारिक सम्झौता गरेपछि यो विषयले थप गम्भीर मोड लिएको छ।

लिपुलेक के हो र ऐतिहासिक तथ्य के भन्छ?



लिपुलेक नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने एउटा उच्च पहाडी नाका हो। ऐतिहासिक रूपमा यसका निम्न आधारहरू छन्:

  • सुगौली सन्धि (१८१६): यो सन्धि नै नेपालको पश्चिमी सिमाना छुट्याउने मुख्य आधार हो। सन्धिको धारा ५ अनुसार महाकाली नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो।
  • नदीको मुहान: लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटीयाङ्दी नदी नै वास्तविक महाकाली नदी हो। त्यसैले लिम्पियाधुरा, कुटी र नाभीसहितको लिपुलेक क्षेत्र स्वतः नेपालको ठहरिन्छ।

भारतको सडक निर्माण र प्रतिक्रिया

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने लिंक रोड निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएपछि विवाद चर्किएको हो।

भारतको अडान: भारतले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नै भूभाग दाबी गर्दै सडक निर्माणलाई रणनीतिक र धार्मिक (मानसरोवर यात्रा) सहजताको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
नेपालको 'चुच्चे नक्सा': नेपालले जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासहितको परिमार्जित नक्सा जारी गरेपछि भारतले यसलाई 'एकतर्फी कदम' भन्दै वार्तामा बस्न खासै चासो देखाएको छैन।

चीनको भूमिका

नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले सन् २०१५ मा आपसी व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरे। नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको यो सहमतिले चीनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि चीनसँग पनि कूटनीतिक सोधपुछ गर्न आवश्यक छ।

नेपाल सरकारले चाल्नुपर्ने प्रभावकारी कदमहरू

नेपाल सरकारले अब केवल विरोध पत्र (Diplomatic Note) पठाएर मात्र पुग्दैन, निम्न ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ:

कूटनीतिक वार्ता

ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणहरू सहित भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्राविधिक वार्ता सुरु गर्ने।

त्रिदेशीय संवाद

भारत र चीन दुवैसँग एकैसाथ वार्ताको टेबुलमा बस्ने वातावरण मिलाउने।

भौतिक विकास

लिपुलेक र व्यास क्षेत्रमा सडक, सञ्चार, र स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउने।

सुरक्षा सुदृढीकरण

कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल (BOP) को संख्या बढाउने र पूर्वाधार तयार गर्ने।

निष्कर्ष

नेपालको भूगोल सानो होला, तर सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सबैको बराबर हुन्छ। लिपुलेक हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई फिर्ता ल्याउन र रक्षा गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनताको एकमत र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।