ऐलानी जग्गा र लालपुर्जाको विषयमा सरकारको नयाँ घोषणा: के हो वास्तविकता?
तुलसीपुर, दाङ। हालै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा "ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सरकारको ठूलो घोषणा - १ वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी" भन्दै विभिन्न समाचारहरू भाइरल भइरहेका छन्। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि वर्षौँदेखि ऐलानी जग्गा र सुकुम्बासी समस्या झेल्दै आएका सर्वसाधारणमा उत्साह देखिए पनि यसको वास्तविकता भने केही फरक छ।
सरकारले साँच्चै १ वर्षभित्रै सबै ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको हो? सरकारी निर्णय र कार्ययोजनाका आधारमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट:
१ वर्ष कि १,००० दिन? के हो सरकारको योजना?
सामाजिक सञ्जालमा दाबी गरिएजस्तो सरकारले १ वर्षभित्रै लालपुर्जा बाँडिसक्ने घोषणा गरेको होइन। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नका लागि १,००० दिन (करिब ३ वर्ष) को समयसीमा (Deadline) तोकेर कार्यसूची तय गरेको छ।
त्यसैले, १ वर्षमै सबै काम सम्पन्न भई लालपुर्जा हातमा आइपुग्छ भन्ने हल्ला सत्य होइन, तर सरकारले ३ वर्षभित्र यो काम सक्ने गरी एउटा ठोस कार्ययोजना भने अगाडि बढाएको छ।
आगामी ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गरिँदै
सरकारको योजनाअनुसार अबको ६० दिनभित्र देशभरका सम्पूर्ण भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरिनेछ।
लालपुर्जा नपाउँदासम्म मासिक १५ हजार घरभाडा!
यसपटकको घोषणामा सबैभन्दा धेरै चर्चामा रहेको विषय घरभाडाको पनि हो। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले लालपुर्जा वा आवासको व्यवस्था नगर्दासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५,००० रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ। यो विषय अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलको चरणमा रहेको छ।
निष्कर्ष: हल्लाको पछि नलागौँ, आधिकारिक तथ्य बुझौँ
समग्रमा भन्नुपर्दा, सरकारले ऐलानी जग्गा र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि चालेको कदम र १००० दिनको कार्ययोजना सत्य र सकारात्मक छ। तर, सामाजिक सञ्जालमा भ्युज (Views) कमाउनका लागि "१ वर्षभित्रै लालपुर्जा वितरण" भन्दै राखिएका हेडलाइनहरू भ्रामक र अतिशयोक्तिपूर्ण छन्।
जग्गा जमिन जस्तो संवेदनशील विषयमा सामाजिक सञ्जालका हल्लाभन्दा पनि भूमि समस्या समाधान आयोग, सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका/गाउँपालिका) र आधिकारिक सञ्चारमाध्यमबाट आउने सूचनालाई मात्र आधिकारिक मान्नुपर्दछ।
तपाईंलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।
देश-विदेशका यस्तै तथ्यपूर्ण र ताजा अपडेटहरूका लागि हाम्रो वेबसाइट PKD Official (pkd.com.np) लाई नियमित भिजिट गर्दै गर्नुहोला।
0 Comments